मुख्यमंत्री राजे ने जयपुर में देश की सबसे बड़ी लॉ ई-लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के परिसर स्थित लॉ ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी राजस्थान की पहली ई-लाइब्रेरी है, जहां पर हाईकोर्ट के वकील कानून सम्मत पुस्तकों का निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। राजे ने कम्प्यूटर के माध्यम से ई-लाइब्रेरी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री राजे ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के सदस्यों की जानकारी से संबंधित डायरेक्ट्री का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग, न्यायाधीश कल्पेश एस. झावेरी एवं हाईकोर्ट के अन्य गणमान्य न्यायाधीश, सांसद रामचरण बोहरा तथा बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा, सचिव सतीश कुमार खांडल सहित हाईकोर्ट के अधिवक्ता मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में देश की सबसे बड़ी और राजस्थान की पहली लॉ ई-लाइब्रेरी का किया उद्घाटन.

राजस्थान की पहली और देश की पांचवीं ई-लाइब्रेरी है सबसे आधुनिक

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ परिसर स्थित करोड़ों की लागत से बनी यह लॉ ई-लाइब्रेरी प्रदेश की पहली व देश की पांचवीं लॉ ई-लाइब्रेरी है। जयपुर से पहले रोहिणी जिला न्यायालय दिल्ली, लखनऊ हाईकोर्ट, ज्यूडिशियल ट्रैनिंग रिसर्च इंसीट्यूट लखनऊ व बीसीआई दिल्ली के ऑफिस में इस तरह की लॉ ई-लाइब्रेरी संचालित है। बता दें, ​जयपुर स्थित यह लॉ ई-लाइब्रेरी इनमें सबसे बड़ी व आधुनिक लाइब्रेरी है। जयपुर में लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं का ई-लाइब्रेरी का वर्षों का सपना पूरा हो गया है। करीब एक वर्ष पहले इस ई-लाइब्रेरी की कल्पना की गई थी वह अब साकार हो चुकी है। उद्घाटन के साथ ही अब राजस्थान के अधिवक्ता लॉ ई-लाइब्रेरी का उपयोग कर सकेंगे।

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ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है प्रदेश की लॉ ई-लाइब्रेरी

जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ में बनी इस ई-लाइब्रेरी को ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। बता दें, देश में इससे पहले संचालित की जा रही चारों ई-लाइब्रेरी को भी एआईआर ने डवलप की है। एआईआर का दावा है कि जयपुर में बनी यह ई-लाइब्रेरी उन अब तक की सबसे बेहतर व मॉर्डन लाइब्रेरी है। ई-लाइब्रेरी को करीब साढ़े 7 हज़ार स्कवायर फीट में बनाया गया है। इस ई-लाइब्रेरी में 1914 से लेकर अब तक प्रीलि काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट व देश के सभी हाईकोर्ट्स के जज़मेंट सहित कानून की सभी बुक्स सब्जेक्टवाइज उपलब्ध रहेगी।

 

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