वसुंधरा राजे सरकार राज्य के एससी, एसटी वर्ग तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार और लाभ पहुंचाने के लिए नई पहल करने जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा आज बुधवार को अनुसूचित जाति, जनजाति सहकारी विकास निगम की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।जानकारी के अनुसार, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी आज दोपहर 3.00 बजे शासन सचिवालय में अनुजा वेबसाइट लॉन्च करेंगे। वेबसाइट के जरिए अनुजा निगम की योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने में मदद मिल सकेगी।
ऋण के लिए अब किसी सरकारी कर्मचारी के गारंटी देने की जरूरत नहीं
राजस्थान सरकार ने अनुजा निगम की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए यह कदम उठाया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। हाल ही में राजे सरकार ने इसी क्रम में लोगों को लाभ देने के लिए अनुजा निगम की ऋण योजनाओं में सरकारी कर्मचारी की ओर से दी जाने वाली गारंटी के प्रावधान को हटा दिया है। इससे पहले तक यह होता था कि सरकारी कर्मचारी के गारंटी देने पर ही ऋण मिलता था, जिससे ज्यादातर गरीब व पिछड़े लोग इस ऋण योजना के लाभ नहीं उठा पाते थे। इसलिए राज्य सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस प्रावधान को हटा दिया है। अब गरीब व पिछड़े लोग किसी भी व्यक्ति के गारंटी देने पर आसानी से लोन प्राप्त कर पा रहे हैं।
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अब अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा योजनाओं का लाभ: अनुसूचित जाति, जनजाति सहकारी विकास निगम की ओर से संचालित ऋण योजनाओं में एससी, एसटी वर्ग के लोगों को ऋण लेने के लिए अब किसी सरकारी कर्मचारी की गारंटी नहीं देनी पड़ती है। राज्य सरकार का इस प्रावधान को हटाने का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ देना था। बता दें, भारत सरकार की स्टार्टअप योजनाओं एवं राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित स्वरोजगार के लिए ऋण योजनाओं में किसी तरह की कोई गारंटी का प्रावधान नहीं है। राजे सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
