राजस्थान के 26 जिलों में अब जल्द ही 80 सहकारी गोदामों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र में 80 गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 26 जिलों की 74 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के तथा 6 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250-250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण होगा। मंत्री किलक ने बताया कि स्वीकृत किए गए 80 गोदामों में से 46 गोदाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा शेष 34 गोदाम बजट घोषणा के तहत निर्मित किए जाने हैं।
प्रदेश की 8 हजार 900 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता में बढ़ जाएगी
सहकारिता मंत्री किलक ने बताया कि इससे राज्य में 8 हजार 900 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति का अपना गोदाम हो। इससे गांव में कृषि आदानों के अग्रिम भण्डारण में मदद मिलने के साथ-साथ किसान भी आवश्यकता के अनुसार अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे। बता दें कि वर्तमान राज्य सरकार ने कार्यकाल में सहकारी क्षेत्र की भण्डारण क्षमता में 1277 गोदाम निर्माण कर रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है।
Read More: कांकाणी हिरण शिकार मामला: सलमान खान को 5 साल की सजा, सैफ, तब्बू समेत सभी सहआरोपी बरी
सहकारी संस्थाओं को 4 माह में पूरा करना होगा गोदाम निर्माण का कार्य
मंत्री किलक ने बताया कि सहकारी संस्थाओं को 4 माह की समय अवधि में गोदाम निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि गोदाम निर्माण कार्य में पारदर्शिता बनाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि गोदाम निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री के क्रय के लिए उत्तरदायी होगी। ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न के बराबर होगी। साथ ही संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं जिला इकाई उप रजिस्ट्रार की टीम द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। जिससे अच्छी गुणवत्ता वाले गोदामों का निर्माण हो सकेगा।
