खरीफ फसल खराबे से प्रभावित प्रदेश के 5656 गांव अभावग्रस्त घोषित, मिलेगी विशेष राहत

Raje with farmer

राजस्थान सरकार हमेशा से ही किसान हितेषी सरकार के रुप में जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को आगे लाने का कदम उठाया हैं। मुख्यमंत्री राजे का कहना है कि जब तक राजस्थान के किसान प्रगति नही करेंगे प्रदेश प्रगति नही करेगा। अपनी किसान हितेषी विचारधारा का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बाढ़, सूखा व ओलावृष्टी से प्रभावित 13 जिलों के 5656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया हैं। राज्य सरकार इन गांवों में 33 फीसदी से ज्यादा हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर अनुदान के रुप में किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य करेगी।

13 जिलों के 5656 गांवों को किया अभावग्रस्त घोषित

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बाढ़, सूखा और ओलावृष्टी से प्रभावित हुए 13 जिलों की 48 तहसीलों के 5656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया हैं। प्रदेश की गिरदावरी रिपोर्ट के मुताबिक बाड़मेर के 2478, जैसलमेर के 726, झालावाड़ के 687, उदयपुर के 516, जालोर के 383, जोधपुर के 269, भीलवाड़ा के 204, पाली के 170, चूरू के 117, राजसमंद के 49, अजमेर के 38, नागौर के 15 एवं चित्तौड़गढ़ के चार गांवों को खरीफ की फसलों में बाढ़, सूखा अथवा ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण अभावग्रस्त अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजे ने दिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन जिलों में हुए फसल खराबे के लिए संबंधित जिला कलेक्टर्स को अवगत कराते हुए एसडीआरएफ नियमों के तहत किसानों को राहत प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। अभावग्रस्त घोषित होने वाले जिलों में अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जुलाई, 2017 तक एसडीआरएफ नियमों के अनुसार राहत गतिविधियां संचालित की जायेंगी। 

सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना कर माफ

मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए कहा कि प्रभावित इलाकों के किसानों से सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना कर भी माफ किया जा रहा हैं। किसानों द्वारा सहकारी समितियों से लिए गए अल्पकालीन ऋणों की वसूली रोककर उन्हे मध्यकालीन ऋणों में तब्दील कर दिया जाएगा। राज्य सरकार अभावग्रस्त घोषित गांवों में प्रभावित किसानों से भू-राजस्व वसूली भी नही कि जाएगी।

राज्य सरकार ने की केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग

जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रभावित इलाकों के प्रस्तावों के अनुसार पेयजल परिवहन, पशु शिविर संचालन, गौशालाओं को राहत सहायता, अनुग्रह सहायता, चारा डिपों आदि गतिविधियों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राहत प्रदान की हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की हैं। जिसके लिए जिला कलेक्टर्स राज्य को प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्ट भिजवाएंगे।

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.